योगी सरकार का बड़ा तोहफा! यूपी के इन कर्मचारियों के लिए DA में बंपर बढ़ोतरी, जानें पूरा आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। सातवें वेतनमान के बाद अब पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। अक्टूबर के वेतन के साथ यह बढ़ा हुआ DA नकद मिलेगा, जिससे कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त राशि आएगी। आइए, इस बड़े फैसले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

पांचवें और छठवें वेतनमान में कितनी बढ़ोतरी?

पांचवें वेतनमान में काम करने वाले कर्मचारियों का DA अब तक 466% था, जो अब 8% की बढ़ोतरी के साथ 474% हो गया है। वहीं, छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का DA 252% से बढ़कर 5% की वृद्धि के साथ 257% हो गया है। इस फैसले से करीब 25 से 30 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें न सिर्फ राज्य कर्मचारी, बल्कि सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी और यूजीसी वेतनमान वाले पदाधिकारी भी शामिल हैं।

अक्टूबर से मिलेगा नकद भुगतान

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर बताया कि पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़ा हुआ DA नकद दिया जाएगा। इसके अलावा, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की बकाया राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होगी। जिन कर्मचारियों का PF खाता नहीं है, उनकी बकाया राशि PPF खाते में या राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) के जरिए दी जाएगी।

NPS कर्मचारियों के लिए खास व्यवस्था

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी खास इंतजाम किया गया है। उनके बकाया DA की राशि का 10% हिस्सा उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगा। इसके अलावा, 14% राशि राज्य सरकार या नियोक्ता द्वारा टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। बाकी 90% राशि PPF खाते में या NSC के रूप में दी जाएगी। जिन कर्मचारियों की सेवाएं आदेश जारी होने से पहले खत्म हो चुकी हैं, रिटायर हो गए हैं, या छह महीने के भीतर रिटायर होने वाले हैं, उन्हें पूरी बकाया राशि नकद मिलेगी।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी तोहफा

योगी सरकार ने अखिल भारतीय सेवा (AIS) के अधिकारियों के लिए भी DA बढ़ाने का आदेश जारी किया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है। सातवें केंद्रीय वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों का DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। छठवें केंद्रीय वेतनमान वालों का DA 252% से 257% और पांचवें केंद्रीय वेतनमान वालों का DA 466% से 474% हो गया है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।