7वां वेतन आयोग: ड्रेस भत्ते में बड़ा बदलाव, नए कर्मचारियों को मिलेगा पूरा फायदा!

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक शानदार खबर दी है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत ड्रेस भत्ते (Dress Allowance) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 1 जुलाई 2025 के बाद नौकरी शुरू करने वाले नए कर्मचारियों को भी इस भत्ते का पूरा लाभ मिलेगा। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की सांस लेकर आई है, जो इस बदलाव का इंतजार कर रहे थे।

डाक विभाग ने 24 सितंबर 2025 को इस बारे में नया आदेश जारी किया है। इस आदेश ने न केवल रिटायर होने वाले कर्मचारियों की परेशानियों को खत्म किया है, बल्कि नए कर्मचारियों के लिए भी रास्ता साफ कर दिया है। यह फैसला 7वें वेतन आयोग की भावना को और मजबूत करता है, जिसका मकसद सभी कर्मचारियों को बराबर लाभ देना है।

साल के बीच जॉइन या रिटायर होने वालों को मिलेगी राहत

डाक विभाग के इस नए आदेश ने उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, जो साल के बीच में नौकरी शुरू करते हैं या रिटायरमेंट लेते हैं। अब ऐसे कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) प्रो-राटा आधार (pro-rata basis) पर मिलेगा, यानी महीनों के हिसाब से। पहले इस तरह की स्थिति में भ्रम रहता था कि कितने महीनों का भत्ता मिलेगा। लेकिन अब नए नियमों ने सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह कदम कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और सुविधा लेकर आया है।

ड्रेस भत्ता (Dress Allowance) क्या है और कैसे मिलता है?

ड्रेस भत्ता वो राशि है, जो सरकार उन कर्मचारियों को देती है, जिन्हें ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है। वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2017 में एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि यह भत्ता कई पुराने भत्तों को मिलाकर दिया जाता है। इसमें कपड़ा भत्ता, गाउन भत्ता, जूता भत्ता, यूनिफॉर्म मेंटेनेंस भत्ता और बेसिक इक्विपमेंट भत्ता शामिल हैं।

इस भत्ते का मकसद कर्मचारियों को उनकी यूनिफॉर्म और उसकी देखभाल के खर्च में मदद करना है। 7वां वेतन आयोग इसे शुरू करने के पीछे यही सोच थी कि कर्मचारियों को बिना किसी परेशानी के यह सुविधा मिले।

वित्त मंत्रालय की मंजूरी से पक्की हुई बात

जून 2025 के एक पुराने आदेश में वित्त मंत्रालय से सलाह मांगी गई थी कि जुलाई 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता कैसे मिलेगा। अब वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत साल के बीच रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी प्रो-राटा आधार पर ड्रेस भत्ता मिलेगा। इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिलेगा और भुगतान में पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी। यह बदलाव 7वें वेतन आयोग के ड्रेस भत्ते के नियमों को और मजबूत करता है।

जुलाई की सैलरी में आएगा ड्रेस भत्ता

डाक विभाग ने साफ किया है कि ड्रेस भत्ता हर साल जुलाई की सैलरी के साथ ही कर्मचारियों के खाते में आता है। इस साल रिटायर होने वाले कई कर्मचारियों को पहले से ही पूरा या आधा भत्ता मिल चुका है। नए नियमों के तहत अगर अक्टूबर 2025 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों से जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी की जाएगी। हालांकि, 30 सितंबर 2025 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों से कोई कटौती नहीं होगी।

विभाग ने दिए सख्त निर्देश

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 से पहले नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को जून 2025 तक के पुराने नियमों के हिसाब से ही ड्रेस भत्ता मिलेगा। पिछले साल कुछ कर्मचारियों की जुलाई 2025 की सैलरी में यह भत्ता शामिल नहीं था। अब डाक विभाग ने सभी कार्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों को तुरंत ठीक किया जाए और बकाया भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। 7वें वेतन आयोग के इस अपडेट ने कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है।