मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से मांगा हिमाचल के लिए विशेष पैकेज और ग्रीन फंड

शिमला, 15 जुलाई (Udaipur Kiran) । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भेंट कर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष सहयोग का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और सतत विकास लक्ष्यों समेत विभिन्न मानकों पर हिमाचल प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से आग्रह किया कि पहाड़ी राज्यों में भौगोलिक परिस्थितियों और मुश्किल भौगोलिक हालात के चलते खर्च अन्य राज्यों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। ऐसे में पहाड़ी राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम से कम दोगुना हिस्सा मिलना चाहिए, ताकि विकास योजनाओं को सुचारु रूप से लागू किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान में भारी कटौती के कारण प्रदेश को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इसे फिर से बहाल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग से पहाड़ी राज्यों के लिए वार्षिक बजट में अलग से ग्रीन फंड का प्रावधान करने की भी मांग की और बताया कि इस मुद्दे पर वे प्रधानमंत्री से भी चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही, राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन, कर्ज से राहत, स्थानीय निकायों को अनुदान और विशेष अनुदान से जुड़े विभिन्न सुझाव भी डॉ. पनगड़िया को सौंपे और इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिमाचल जैसे सीमित राजस्व संसाधनों वाले पहाड़ी राज्य के लिए विशेष पैकेज और मदद बेहद जरूरी है, ताकि राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर किया जा सके और विकास योजनाओं को गति मिल सके।

वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. पनगड़िया ने मुख्यमंत्री को केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह भी उपस्थित रहे।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा