Why Nupur Bora Is In News In Hindi: असम की अफसर नूपुर बोरा की जमकर हो रही चर्चा, 5 साल की नौकरी और छापे में घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद!

गुवाहाटी। असम की नूपुर बोरा की बहुत चर्चा हो रही है। नूपुर बोरा असम सिविल सर्विस यानी एसीएस की अफसर हैं। नूपुर बोरा को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में बीते सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने नूपुर बोरा का नाम लिए बगैर कहा है कि विवादास्पद जमीन संबंधी मामलों में कथित संलिप्तता की शिकायत के बाद बीते छह महीने से उन पर नजर रखी जा रही थी। असम के सीएम ने कहा कि जब वो बारपेटा राजस्व सर्किल में तैनात थी, तब इस अफसर ने पैसे लेकर हिंदुओं की जमीन संदिग्ध व्यक्तियों को ट्रांसफर की थी। उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई हुई है।

असम सरकार की एक अधिकारी के खिलाफ अवैध धन प्राप्त करने के मामले में कार्रवाई जारी है।

सरकार को सूचना मिली है कि यह अधिकारी हिंदुओं की ज़मीन एक विशेष समुदाय को हस्तांतरित कर रही थी। pic.twitter.com/giYYtf0z7r

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 15, 2025

नूपुर के साथ ही असम सीएम के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ ने उनके सहयोगी कहे जाने वाले सुरजीत डेका के घर पर भी छापा मारा था। सुरजीत डेका बारपेटा के राजस्व मंडल दफ्तर में काम करते हैं। सुरजीत डेका पर आरोप है कि उन्होंने नूपुर बोरा से मिलीभगत कर कई जमीनें हासिल की। विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ के अफसरों ने बताया था कि गुवाहाटी में नूपुर बोरा के आवास से 90 लाख कैश और 1 करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने के जेवर मिले। वहीं, प्रकोष्ठ की एक और टीम ने बारपेटा में नूपुर बोरा के किराए के घर पर भी छापा मारा था।

नूपुर बोरा के यहां से जिस तादाद में कैश और सोने के जेवर मिले, उससे सब हैरत में हैं। इसकी वजह उनका कार्यकाल है। नूपुर बोरा पांच साल पहले 2019 में असम सिविल सर्विस में चुनी गई थीं। अभी नूपुर बोरा की तैनाती असम के कामरूप जिले के गोरोइमारी में थी। गोरोइमारी में नूपुर बोरा सर्किल अफसर के पद पर तैनात थीं। असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने खुद माना है कि राज्य के अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के राजस्व दफ्तरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे में नूपुर बोरा और सुरजीत डेका पर एक्शन के बाद अब असम के और राजस्व अफसरों पर भी गाज गिरने की संभावना दिख रही है। बीते दिनों ही असम सरकार ने फैसला किया था कि हिंदुओं की जमीन खरीदने से पहले अल्पसंख्यकों को प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी।

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