8th Pay Commission : मोदी सरकार ने दी 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी, जानिए कब और कितना बढ़ सकता है आपका वेतन

8th Pay Commission : मोदी सरकार ने दी 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी, जानिए कब और कितना बढ़ सकता है आपका वेतन

8th Pay Commission : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा की। इस नए वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में समय के साथ हुए बदलावों के अनुरूप संशोधन करना होगा। यह अहम घोषणा आम बजट 2025 से कुछ ही दिन पहले आई है, जिससे कर्मचारियों में उत्साह की लहर है।

8th Pay Commission: क्या है 8वां वेतन आयोग और इसका काम?

8वां वेतन आयोग एक विशेषज्ञ समिति होगी जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के वेतन ढांचे, महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशन में आवश्यक बदलावों के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इसके अलावा, कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों को भी मौजूदा महंगाई दर के हिसाब से समायोजित किया जाएगा। वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है और यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और बोनस जैसे सभी वित्तीय पहलुओं की गहन समीक्षा करता है। यह अपनी सिफारिशें देते समय देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और सरकारी खजाने की वित्तीय स्थिति जैसे महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखता है।

वेतन में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
हालांकि सरकार ने अभी तक वेतन में होने वाली संभावित वृद्धि का कोई आधिकारिक आंकड़ा या प्रतिशत जारी नहीं किया है, लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमानों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary) में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकती है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर एक प्रकार का गुणक (Multiplier) होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना की जाती है। इसे तय करते समय मुद्रास्फीति की दर, सरकार की वित्तीय क्षमता और कर्मचारियों की मौजूदा जरूरतों जैसे कई कारकों पर विचार किया जाता है।

किसे मिलेगा इसका लाभ?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का सीधा लाभ देश के एक बड़े वर्ग को मिलेगा, जिसमें शामिल हैं:

• लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (इसमें रक्षा बलों के कर्मी भी शामिल हैं)।

• लगभग 65 लाख पेंशनभोगी (इसमें रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मी भी शामिल हैं)।

कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसकी सिफारिशें संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि भारत में 1946 से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें, जो 2016 में लागू हुई थीं, अभी भी प्रभावी हैं। मोदी सरकार का यह नया कदम 10 साल के इस चक्र को आगे बढ़ाएगा और कर्मचारियों को समय के साथ बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने में मदद करेगा।

इस खबर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी का माहौल है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वेतन आयोग क्या सिफारिशें करता है और इसका आम आदमी की जेब तथा देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।