मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही सीपी प्लस, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा प्रणाली में लाई क्रांतिकारी बदलाव

नोएडा: 9 अप्रैल 2025 को भारत की सुरक्षा तकनीक में एक बड़ा बदलाव आया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के एस.टी.क्यू.सी. (स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन) के ई.आर. आय.ओ.टी.एस.सी.एस. मानक लागू हो गए हैं। सुरक्षा समाधान कंपनी सीपी प्लस ने इस बदलाव का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश में कंपनी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सीपी प्लस "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा दे रही है। कंपनी के कैमरे उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर लगाए गए हैं। एस.टी.क्यू.सी. प्रमाणन से सीपी प्लस की विश्वसनीयता बढ़ी है। सरकार अब स्वदेशी तकनीक को प्राथमिकता दे रही है।9 अप्रैल 2025 का दिन भारत के लिए बहुत खास है। इस दिन सुरक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एस.टी.क्यू.सी. के ई.आर. आय.ओ.टी.एस.सी.एस. मानकों को लागू किया। इसका मतलब है कि अब सुरक्षा उपकरणों के लिए कुछ खास नियम और मानक तय किए गए हैं। इस बदलाव में सीपी प्लस नाम की एक कंपनी सबसे आगे है। यह कंपनी सुरक्षा समाधान बनाती है। उत्तर प्रदेश में इस कंपनी का काम बहुत महत्वपूर्ण है।उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन होता है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि भी यहीं है। इन जगहों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। सीपी प्लस यहां सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। सीपी प्लस का मुख्यालय नोएडा है। यह कंपनी दिखाती है कि भारत में भी अच्छी तकनीक बना सकती है। कंपनी "मेक इन इंडिया" को सच कर रही है। सीपी प्लस ने महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में मदद की है। अयोध्या जैसे संवेदनशील जगहों पर भी कंपनी ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों और गांवों में कंपनी ने आधुनिक कैमरे लगाए हैं। ये कैमरे उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशनों, स्मार्ट शहरों, रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों और स्कूलों में लगाए गए हैं। इससे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो गई है।सीपी प्लस के प्रबंध निदेशक आदित्य खेमका ने कहा कि हम मानते हैं कि तकनीक केवल व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सशक्त साधन है। एस.टी.क्यू.सी. प्रमाणन इस बात का प्रमाण है कि हम सुरक्षा तकनीक में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविध राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।भारत सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। सार्वजनिक खरीद आदेश (पी.पी.ओ.) और बी.आई.एस. पंजीकरण आदेश (सी.आर.ओ.) जैसे नियमों से यह सुनिश्चित होता है कि सरकार सिर्फ उन्हीं चीजों को खरीदेगी, जो एस.टी.क्यू.सी. से प्रमाणित हैं और भारत में बनी हैं। इससे पता चलता है कि अब देश की सुरक्षा विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगी। भारत में बनी तकनीक ही सुरक्षा का आधार बनेगी।