8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के फायदे के लिए करना पड़ सकता है 3 साल लंबा इंतजार, जानें क्यों हो सकती है देरी

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके लाभ के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 3 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि सरकार ने नए वेतन पैनल के लिए 'नियम और शर्तें' (Terms of Reference - ToR) को मंजूरी दे दी है। यह पैनल जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में काम करेगा।

इस काम को पूरा करने के लिए पैनल को 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि आयोग अपनी रिपोर्ट संभवतः अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंप देगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक जो सरकारी कर्मचारी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी लागू होते देखना चाहते हैं, उन्हें शायद कुछ सब्र रखना होगा। पिछले दो वेतन आयोगों के अनुभव को देखें तो यह प्रक्रिया 2028 तक खिंच सकती है।

6वें वेतन आयोग का समय6वें वेतन आयोग की घोषणा जुलाई 2006 में यूपीए-1 सरकार के दौरान हुई थी। इस पैनल को औपचारिक रूप से अक्टूबर 2006 में गठित किया गया था और इसके ToR को मंजूरी दी गई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में यानी 18 महीने बाद सौंपी थी। रिपोर्ट सौंपने के करीब 8 महीने बाद यूपीए-1 कैबिनेट ने अगस्त 2008 में 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इस तरह, ToR की मंजूरी से लेकर कैबिनेट की मंजूरी तक, पैनल की सिफारिशों को लागू करने में लगभग 22 महीने लगे थे। हालांकि, इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2006 से ही लागू मानी गई थीं।

7वें वेतन आयोग का समय7वें वेतन आयोग की घोषणा सितंबर 2013 में यूपीए-2 सरकार के दौरान हुई थी। पैनल का गठन और ToR को केंद्रीय कैबिनेट ने करीब पांच महीने बाद फरवरी 2014 में मंजूरी दी थी। 7वें वेतन पैनल ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 18 महीने लगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जून 2016 में इसकी सिफारिशों को मंजूरी दी थी। कुल मिलाकर ToR की मंजूरी से लेकर अंतिम कार्यान्वयन तक लगभग 28 महीने लगे थे। यहां भी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से ही लागू मानी गई थीं।

क्या 8वें वेतन आयोग में भी लगेगा समय?पिछले दो वेतन आयोगों में ToR की मंजूरी और सिफारिशों के लागू होने के बीच का समय 22 से 28 महीने के बीच रहा है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग (जिसके ToR को अब अक्टूबर 2025 में अंतिम रूप दिया गया है) के लिए कैबिनेट की मंजूरी 2028 से पहले मिलना मुश्किल है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो भी सबसे अच्छी स्थिति में यह 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक हो सकता है।

अभी तक हो चुकी है काफी देरी8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को हुई थी, लेकिन इसके 'नियम और शर्तें' (ToR) को मंजूरी मिलने में नौ महीने से अधिक का समय लगा और यह केवल 28 अक्टूबर 2025 को ही स्वीकृत हुआ। स्वीकृत समय-सीमा के अनुसार, आयोग को अपनी समीक्षा पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा। इसका मतलब है कि रिपोर्ट सौंपने की संभावित अंतिम तिथि अप्रैल 2027 के आसपास होगी।