अनुसूचित जाति जनजाति की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने केंद्रीय समिति का मध्य प्रदेश दौरा

Bhopal , 6 नवंबर . केंद्र Government ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ उनकी जमीनी हकीकत जानने के लिए केंद्रीय समिति का गठन किया है. यह समिति Madhya Pradesh के प्रवास पर Bhopal पहुंची.

Chief Minister मोहन यादव की इस समिति के सदस्यों के साथ बैठक भी हुई. पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में गठित अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए गठित केंद्रीय संसदीय समिति Chief Minister निवास पहुंची.

Chief Minister मोहन यादव ने समिति के सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास तथा कल्याण के लिए राज्य Government निरंतर कार्य कर रही है. हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना हमारा उद्देश्य है. योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य शासन विभिन्न सुझावों के प्रति संवेदनशील और नवाचारों के लिए तत्पर है.

केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कुलस्ते ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय समिति द्वारा मैदानी स्तर पर समीक्षा की जा रही है. साथ ही कर्मचारियों की सेवा में प्रतिनिधित्व और उनके लिए संचालित कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति का भी आंकलन किया जा रहा है. योजनाओं व कार्यक्रमों के संबंध में समिति ने स्थानीय समुदायों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया है. समिति द्वारा तैयार की जा रही यह रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाएगी.

बता दें कि केंद्रीय समिति प्रदेश के दो दिवसीय प्रवास पर आई. समिति में राज्यसभा सांसद मिथलेश कुमार, ममता ठाकुर, सुमित्रा बाल्मीक, देवेंद्र प्रताप सिंह, फूलो देवी नेताम, रवांगारा नार्जरी, Lok Sabha सांसद हरीश मीना, अरुण कुमार, प्रोतिमा मंडल, जगन्नाथ Government, गोविंद करजोल, डी. प्रसाद राव और विष्णु दयाल राम शामिल हैं.

Madhya Pradesh में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी की बात करें तो Madhya Pradesh वह राज्य है जहां अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी लगभग 37 प्रतिशत है. इसमें अनुसूचित जनजाति 21 प्रतिशत और अनुसूचित जाति लगभग 16 प्रतिशत है.

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एसएनपी/डीकेपी