ऑपरेशन सिंदूर से एक्सपोज हुआ विपक्ष, एसआईआर पर फैला रहा भ्रम: अर्जुन राम मेघवाल

New Delhi, 25 अगस्त . Union Minister अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बिहार एसआईआर मामले पर जबरन भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर एक्सपोज हो चुका है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है. संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना ठीक नहीं है.

से बातचीत में उन्होंने संसद के मानसून सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने मांग की थी कि मानसून सत्र में पहली चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर हो. उस बैठक में राहुल गांधी और उनकी पार्टी के सदस्य भी मौजूद थे. हमने वह मांग मान ली. हमने 16 घंटे लंबी बहस की उनकी मांग भी मान ली.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस ने विपक्ष की पोल खोल दी, इसलिए उन्होंने रणनीति बदली और एसआईआर का मुद्दा उठाया, जो कि विपक्ष की रणनीति का हिस्सा नहीं था. एसआईआर का मुद्दा इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वे ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर विफल हो गए. जनता ने विपक्ष का असली चेहरा देख लिया. एसआईआर का मुद्दा लेकर आए, जिससे साफ है कि उनके मन में खोट है.

130वें संविधान संशोधन में कांग्रेस को किस बात का डर है? क्या उन्हें अपने मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की चिंता है? इस सवाल का जवाब देते हुए Union Minister अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कानून है. अगर कोई मंत्री, Chief Minister या यहां तक कि Prime Minister भी पद पर हैं और कोई जांच एजेंसी उन्हें दोषी साबित कर देती है, और अदालत उन्हें बिना जमानत दिए पांच साल या उससे ज्यादा की सजा सुना देती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शासन करना संभव नहीं होगा.

उन्होंने तर्क दिया कि विपक्ष को इसे एक प्रगतिशील कानून मानना चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए.

राहुल गांधी को लेकर Supreme court की टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं के बयान पर उन्होंने कहा, “Supreme court पर जनता और हम विश्वास करते हैं; जिन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने अलग ढंग से टिप्पणी की है. अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, तो अपील करें. आप Supreme court की आलोचना करने वाले कौन होते हैं? मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं.”

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर उन्होंने कहा कि यह भी एक चुनावी सुधार है. एक साथ चुनाव कराने से अनुमानित जीडीपी वृद्धि 1.5 प्रतिशत तक हो सकती है. बार-बार होने वाले चुनाव में लगने वाले आचार संहिता से विकास के कार्य बाधित होते हैं. एक साथ चुनाव देशहित में इसीलिए सरकार बिल लेकर आई है. एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर देश की जनता भी अपना समर्थन दे रही है.

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डीकेएम/केआर