जीरो पॉवर्टी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यसचिव ने दिए दिशा-निर्देश

लखनऊ, 28 जुलाई . उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने Monday को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पंचायत सहायकों के साथ सीधा संवाद कर ‘जीरो पॉवर्टी’ अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने कहा कि परिवारों को वरीयता के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं से संतृप्त किया जाए. उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को संतृप्तिकरण के स्तर तक ले जाने पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के डाटाबेस के अनुसार, लगभग 5 लाख 68 हजार लोग ऐसे हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकते हैं. उन्होंने पंचायत सहायकों को निर्देश दिए कि वे जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम के तहत चिन्हित परिवारों की जानकारी का आयुष्मान भारत योजना के डाटा बैंक से मिलान करें और जिनका कार्ड अभी तक नहीं बना है, उनके कार्ड अगले दो-चार दिनों में बनाकर पात्रों को उपलब्ध कराए.

पेंशन योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले ऐसे लाभार्थी जो अब मृतक हो चुके हैं, उनके स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को शामिल किया जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायत सहायकों से योजनाओं में सक्रिय सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है, जिससे जीरो पॉवर्टी अभियान को गति प्रदान किया जा सके और पात्र परिवारों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके.

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के Chief Minister योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने की घोषणा कर चुके है. इस अभियान के तहत निर्धन परिवारों को भोजन के साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होगी. इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. State government ने इस महाअभियान का रोडमैप भी तैयार कर लिया है. इस अभियान के तहत जनपदों में जो कमेटी बनाई जाएगी, वहां मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) इसके नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और प्रत्येक गांव में 20 से 25 निर्धनतम परिवारों का चयन करेंगे.

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विकेटी/एएस

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