नियंत्रण के लिए बनाया जा रहा कानून : भूपेश बघेल

रायपुर, 20 अगस्‍त . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए Lok Sabha में विधेयक पेश किया. इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व Chief Minister और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी.

भूपेश बघेल ने से बातचीत में कहा कि यह विधेयक देश भर के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को नियंत्रित करने के लिए है. अगर आज ऐसा प्रावधान लागू हो जाता है, तो आपको एक महीने नहीं, बल्कि पांच महीने तक भी जमानत नहीं मिलेगी. यानी आप अपना मंत्री पद गंवा देंगे. वे नियंत्रण करने के लिए यह नया कानून बना रहे हैं.

छत्‍तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में नए मंत्री शामिल किए गए. इस पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने नए मंत्रियों को बधाई दी. उन्‍होंने सवाल किया कि रमन सिंह जब Chief Minister थे, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक कानून पारित किया. इसके तहत मंत्रिमंडल का आकार जितने विधानसभा सदस्य हैं, उसका 15 प्रतिशत होगा. इसके चलते उस समय रमन सिंह के मंत्रिमंडल के आकार को छोटा करना पड़ा. त‍बसे 13 मंत्री ही छत्तीसगढ़ में रहे हैं, जबकि हरियाणा में 90 विधानसभा सीट और 14 मंत्री रहे हैं.

उन्‍होंने कहा कि जब मैं Chief Minister बना तो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा कि हमें 14 सदस्य रखने की अनुमति दी जाए. लेकिन, ऐसा हुआ नहीं. सवाल यह है कि क्या विष्णुदेव साय की सरकार को 14 मंत्री रखने की अनुमति मिल गई है? अगर यह मिल गई है तो खुशी की बात है और उसके अनुमति पत्र को सार्वजनिक किया जाना चाहिए. यदि नहीं हुआ है तो यह जो विस्तार है, वह असंवैधानिक है.

–

एएसएच/एबीएम