बिहार सरकार की नई योजना: लड़कियों के लिए आर्थिक सहायता का अवसर

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का महत्व

पटना। बिहार सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस योजना का एक प्रमुख घटक मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना है, जिसके तहत 12वीं कक्षा पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

हाल ही में प्राथमिक शिक्षा विभाग और डीबीटी के नोडल अधिकारी ने योजना की समीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि कई योग्य छात्राओं ने अभी तक मेधासॉफ्ट पोर्टल (www.medhasoft.bihar.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पात्र छात्राओं को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया है।

इस योजना के तहत, वर्ष 2022, 2023, और 2024 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने वाली सभी अविवाहित छात्राएं इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई छात्रा इस तिथि तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराती, तो इसे यह माना जाएगा कि वह इस योजना का लाभ लेने की इच्छुक नहीं है, और इसके बाद कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकना, और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर भी देती है।