मध्य प्रदेश के ड्रग विभाग में गंभीर समस्याएं: रिपोर्ट में देरी और स्टाफ की कमी

मध्य प्रदेश ड्रग विभाग की स्थिति

सांकेतिक तस्वीर.

मध्य प्रदेश के ड्रग विभाग में 6,000 सैंपल हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। इन रिपोर्टों को आने में लगभग एक साल लग सकता है। इसका मुख्य कारण विभाग में स्टाफ और आधुनिक मशीनों की कमी है। न तो पर्याप्त कर्मचारी हैं जो जांच कर सकें और न ही ऐसी मशीनें हैं जो सैंपल की जांच को तेजी से पूरा कर सकें। इस मुद्दे पर ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर टीना यादव ने बातचीत में अपनी बात रखी है।

सिरप की जांच के संदर्भ में, टीना यादव ने बताया कि नियमों के अनुसार, जिस राज्य में सिरप या दवा का निर्माण होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह जांच कर उसका अनुमोदन करे। इसके बाद, जिस राज्य में वह सिरप भेजा जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। इस मामले में जांच चल रही है कि असली जिम्मेदार कौन है।

सैंपल की जांच में असफलता 20 में से तीन सिरप के सैंपल फेल

टीना यादव ने जानकारी दी कि 20 सैंपल में से तीन जांच में असफल रहे हैं। बाकी सैंपल में कोई समस्या नहीं पाई गई। प्रदेश में जिन सिरप के सैंपल लिए गए हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग इन्हें न खरीदें और मेडिकल स्टोर से इन्हें जब्त किया जा सके।

जांच वैन की स्थिति दो कंडम मोबाइल जांच वैन कबाड़ में

ड्रग विभाग के कार्यालय में दो वैन हैं, जो फूड और ड्रग डिपार्टमेंट की चलती-फिरती जांच लैब के रूप में कार्य करती हैं। लेकिन अब ये वैन कबाड़ बन चुकी हैं। विभाग का कहना है कि ये फूड सैंपल के लिए हैं, लेकिन हमारी जांच में पता चला है कि ये दोनों के लिए उपयोगी हो सकती हैं।

नेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री से बच्चों की मौत के मामले में सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे पुरानी बात बताया। प्रदेश में बच्चों की मौत की घटनाएं बढ़ रही हैं, और मुख्यमंत्री का यह बयान बेहद शर्मनाक है। उन्होंने मांग की कि सरकार पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करे।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आंकड़ों को छिपाने में माहिर है। बच्चों की स्थिति को लेकर सही जानकारी नहीं दी जा रही है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि बच्चों की जान की रक्षा कैसे की जाए और उन्हें उचित उपचार कैसे उपलब्ध कराया जाए।