विधानसभा के बाहर कांग्रेस का कानून व्यवस्था पर हल्ला बोल, टीकाराम जूली ने पोस्टर पहनकर किया प्रदर्शन

राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने परिसर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधायक निवास से विधानसभा परिसर तक नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला।

इस दौरान विधायकों ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की नाकामी को उजागर करने वाले नारे लिखे तख्तियां और बैनर लहराए। प्रदर्शन के दौरान पोस्टर लेकर सदन में प्रवेश करने को लेकर विधायकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें पोस्टर लेकर अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन विधायक अपनी मांग पर अड़े रहे और पोस्टर लेकर सदन में घुस गए। मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नाटक करार दिया।

कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का हमला

विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक शांति धारीवाल और रफीक खान समेत कई विधायक शामिल हुए। शांति धारीवाल ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। कांग्रेस शासन में हर शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य था, लेकिन अब लोगों को थानों से टरका दिया जाता है।

सदन की कार्यवाही - प्रश्नकाल में उत्तर

बता दें, सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। आज के तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न और अतारांकित प्रश्नों में 25 प्रश्न शामिल थे। ये प्रश्न कृषि, उद्योग, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व, सहकारिता और ऊर्जा विभागों से संबंधित थे। विधायी कार्य के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए गए: राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 और राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025। प्रभारी मंत्रियों ने इन विधेयकों को सदन में प्रस्तुत किया।

यूरिया और डीएपी की कमी पर हंगामा

विधानसभा में टीकाराम जूली ने नकली यूरिया और डीएपी की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि नकली यूरिया मामले में कितने लोग जेल गए और सरकार ने क्या कार्रवाई की। जवाब में, कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार ने 117 औचक निरीक्षण किए, 64 एफआईआर दर्ज कीं और 423 नमूने एकत्र किए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मीणा ने आश्वासन दिया कि राजस्थान में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं। हमारी पहली प्राथमिकता किसानों को खाद उपलब्ध कराना है।

रीको औद्योगिक क्षेत्र पर प्रश्न

विधायक गुरवीर सिंह ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में गैर-औद्योगिक उपयोग का मुद्दा उठाया। जवाब में, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि रीको के पास दो प्रकार की भूमि है - एक जो स्वयं विकसित है और दूसरी हस्तांतरित भूमि। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में 15 प्रतिशत गैर-औद्योगिक उपयोग की अनुमति है। राठौड़ ने कहा कि जल्द ही एक नया अधिनियम लाया जाएगा, जो प्रवर समिति के पास है और इससे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।