नागौर में सरकारी खरीद बंद, किसानों को भारी नुकसान, 6-7 हजार सस्ते में बेच रहे उपज

जिले में इस बार किसानों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं। पहले बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुईं, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

मंडी में इन दिनों फसलों की आवक लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसान अपनी उपज बाजार भाव से काफी कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। वहीं, मंडी में प्लेटफॉर्म (जगह) की कमी के कारण किसानों को अपनी उपज खुले में रखनी पड़ रही है।

सरकारी खरीद में देरी से नाराज किसान
किसानों का कहना है कि हर साल इस समय तक सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, जिससे उन्हें अपनी उपज का उचित दाम मिल जाता था। लेकिन इस बार देरी के कारण व्यापारी मौके का फायदा उठा रहे हैं और सरकारी दर से 300–500 रुपये प्रति क्विंटल कम कीमत पर फसल खरीद रहे हैं।

एक स्थानीय किसान ने बताया, “हमने बारिश के बाद बड़ी मुश्किल से फसल तैयार की। अब जब बेचने की बारी आई तो सरकारी खरीद बंद है। मजबूरी में कम दाम पर बेचना पड़ रहा है।”

मंडी में जगह की कमी, फसलें खुले में पड़ीं
नागौर मंडी में इन दिनों अनाज और तिलहन की आवक तेजी से बढ़ रही है। रोजाना सैकड़ों ट्रॉली फसल लेकर किसान मंडी पहुंच रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म कम पड़ने से फसलें सड़क किनारे या खुले मैदान में रखी जा रही हैं। इससे नमी और धूल के कारण अनाज की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है।

व्यापारी खरीद रहे मनमानी दर पर
सरकारी खरीद बंद होने से व्यापारियों को खुली छूट मिल गई है। वे किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपनी मर्जी से भाव तय कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं करती, तब तक वे पूरी लागत भी वसूल नहीं कर पाएंगे।

प्रशासन का पक्ष
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी खरीद केंद्रों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयारी चल रही है। “तकनीकी कारणों और रजिस्ट्रेशन में देरी के चलते खरीद प्रक्रिया रुकी हुई थी। अगले कुछ दिनों में खरीद प्रारंभ कर दी जाएगी,” अधिकारी ने कहा।

किसानों ने जताया रोष
किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सरकारी खरीद शुरू की जाए, ताकि उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर खरीद में और देरी होती है तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।