राजस्थान सरकार द्वारा एक बार फिर राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उच्च तकनीक वाली खेती के लिए सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में 'कस्टम हायरिंग सेंटर' स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा।
किराए पर लिए जा सकेंगे कृषि उपकरण
खास बात यह है कि इन केंद्रों पर किसानों को उचित दर पर खेती के लिए अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएँगे। साथ ही, किसान अब केंद्र से महंगे कृषि उपकरण किराए पर ले सकेंगे। इससे किसानों को आधुनिक तरीके से खेती करने में मदद मिलेगी।साथ ही, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कस्टम हायरिंग सेंटर में क्रय-विक्रय सहकारी समिति और किसान समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन स्थानों पर क्रय-विक्रय समिति या किसान समूह नहीं हैं, वहाँ कोई भी व्यक्ति केंद्र खोल सकता है। कृषि विभाग के अनुसार, सीकर जिले में लगभग डेढ़ दर्जन कस्टम हायरिंग सेंटर ही स्थापित किए गए हैं, जबकि सवा तीन लाख से अधिक किसान खेती से जुड़े हैं।
किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?
दरअसल, कृषि जोत कम होने से किसानों के सामने कई तरह की परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। बुवाई और थ्रेसिंग के दौरान कृषि उपकरणों की कमी हो जाती है। जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कस्टम हायरिंग सेंटर की मदद से अब किसान लाखों की मशीनें खरीदने के बजाय किराए पर ले सकते हैं, जिससे वे आधुनिकता के साथ बुवाई और कटाई कर सकते हैं।
ये कृषि उपकरण होंगे फायदेमंद
कस्टम हायरिंग सेंटर पर किसान विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण जैसे रोटावेटर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, हैप्पी सीडर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीन आदि किराए पर ले सकते हैं। इस संबंध में सीकर के कृषि अनुभाग के निदेशक रामनिवास पालीवाल ने बताया कि निदेशालय के आदेशानुसार सीकर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएँगे।
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